सासंद निधि की राशि को खर्च नहीं कर पाए हैं उत्तराखंड के सांसद

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(—-वरिष्ठ पत्रकार  हरीश लखेड़ा की फेसबुक वॉल से साभार )
नयी दिल्ली। लोकसभा के 2019 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, उत्तराखंड के सांसद अपनी सांसदनिधि को समय पर खर्च नहीं कर पाए हैं। केंद्रीय मंत्री अजय टमटा 25 करोड़ में से मात्र 6.78 करोड़, जनरल बीसी खंडूरी 7.32करोड़, रमेश पोखरियाल निशंक 13.87 करोड़, भगतसिंह कोश्यारी 17.55 करोड़ और माला राज्य लक्ष्मी शाह 9.14 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाए हैं।
अब जबकि लोकसभा चुनाव के मात्र 10 माह बचे हैं। यह आंकड़े केंद्र सरकार के जुलाई तक के हैं। उत्तराखंड के हिस्सा का अभी 70 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए हैं। सांसदों ने पांच साल में मात्र 154.80 करोड़ रुपये का काम कराए या सिफारिशें की हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए जारी 85 करोड़ रूपये में से अभी 17.76 करोड़ रुपये खर्च होने बाकी हैं।
चुनावी साल शुरू हो चुका है और देश भर की बात करें तो सांसदनिधि के 2138. 07 करोड़ रुपये बिना खर्च के जिलों के बैंकों में पड़े हैं। इस राशि पर ब्याज मिलने से यह रकम लगातार बढ़ती जा रही है। सासंदनिधि योजना वर्ष 1993-94 में शुरू की गई। तब मात्र पांच लाख रुपए दिए जाते थे। वर्ष 1994-94 में इसे बढ़ाकर करोड़ रुपए कर दिया गया। 1998-99 में बढ़ाकर दो करोड़ और 2011-12 में पांच करोड़ रुपए सालाना किया गया। इसके बाद 2011 में इसे और बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब इसे बढ़ा कर 25 करोड़ रुपये तक करने की मांग होती रही है।
केंद्र सरकार प्रत्येक सांसद को उनके संसदीय क्षेत्र में विशेष कार्य कराने के लिए सांसदनिधि के तहत हर साल पांच-पांच करोड़ रुपए देती है। वर्ष 2014 से 2019 के लिए हर सांसद को 25-25 करोड़ रुपये मिले हैं। लोकसभा के 543 सांसदों के मौजूदा जुलाई माह के पहले सप्ताह तक जितने कार्यों की सिफारिश की अथवा जितने कार्य हुए, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के आंकड़े बताते हैं कि यही गति रही तो यह राशि समय पर खर्च हाने की संभावना बहुंत कम है।
इन पांच वर्षों में लोकसभा के सांसदों के लिए कुल 9107. 50 करोड़ रुपये रिलीज हो चुके हैं। समय पर खर्च नहीं होने से इस राशि पर राशि ब्याज भी जुड़ी और जिला प्रशासन के पास 9796.41 करोड़ रुपये हो गए। लेकिन आज भी 2138. 07 करोड़ रुपये बिना खर्च के जिलों में पड़े हैं।

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